CHiPS छत्तीसगढ़ के लोगों तक डिजिटल सेवाएँ पहुँचाने के लिए काम करने वाली सरकार की प्रमुख एजेंसी है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करती है और आधिकारिक तौर पर राज्य के फ़र्म और सोसाइटी अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत है।

इसका मिशन तकनीक का उपयोग करने वाले नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को तेज़, आसान और अधिक पारदर्शी बनाना है। मज़बूत आईटी सिस्टम बनाकर और महत्वपूर्ण परियोजनाएँ शुरू करके, CHiPS यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल इंडिया का लाभ छत्तीसगढ़ के हर कोने तक पहुँचे।

सेवाएँ:

• ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच
• राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से सरकारी कार्यालयों को तेज़ और विश्वसनीय कनेक्टिविटी
• उत्कृष्ट कार्य प्रथाओं के माध्यम से ई-गवर्नेंस पहलों की परिचालन लागत को कम करने के लिए राज्य डेटा केंद्र का संचालन
• सार्वजनिक नियोजन में सुधार के लिए जीआईएस (GIS) उपकरणों का उपयोग
• ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन निविदा और खरीद की प्रक्रिया
• सूचना और सेवाओं के लिए एक केंद्रीय राज्य पोर्टल
• डिजिटल कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम